भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी लेते हुए पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है।
विभागों को प्राथमिकता से प्रकरण निपटाने के निर्देश
11 नवंबर को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, विभागीय जांच और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 2300 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं।
मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर पात्र आवेदकों के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर होगी समीक्षा
बैठक में निर्देश दिए गए कि पदोन्नति और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त हुए पदों की संवर्गवार समीक्षा की जाए। उपलब्ध पदों के अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
सरकार का उद्देश्य लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र आश्रितों को राहत देना है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 904 अनुकंपा नियुक्तियां
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की जा चुकी हैं। यह प्रदेश के विभागों में सर्वाधिक नियुक्तियों में शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि विशेष अभियान के माध्यम से अन्य विभागों में भी लंबित मामलों का निराकरण तेजी से किया जा सकेगा।
पात्र परिवारों को मिलेगी राहत
अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत सेवाकाल के दौरान शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार उसके आश्रित को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य दिवंगत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से उबारने में मदद करना है।
अब विभागों में विशेष अभियान शुरू होने से हजारों परिवारों को लंबित आवेदनों पर निर्णय होने की उम्मीद है।
