फसल बीमा में नए नियम: जंगली जानवरों और जलभराव का कवर, 72 घंटे में देना होगा नुकसान की सूचना

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में बदलाव करते हुए जंगली जानवरों के हमले और धान में जलभराव को स्थानीय जोखिम के तहत शामिल किया है। नए नियमों के अनुसार, फसल नुकसान की सूचना किसानों को 72 घंटे के भीतर देनी होगी, तभी दावा प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

क्या बदला है?

कृषि मंत्रालय ने जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को PMFBY के स्थानीय जोखिम श्रेणी के तहत पांचवें ऐड-ऑन कवर के रूप में मान्यता दी है। साथ ही धान की फसल में पानी भरने, यानी जलभराव, को भी स्थानीय आपदा के रूप में फिर से शामिल किया गया है।

यह व्यवस्था खरीफ 2026 सीजन से लागू होगी। राज्य सरकारें ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर जंगली जानवरों की सूची और संवेदनशील जिलों या बीमा इकाइयों की पहचान करेंगी।

72 घंटे का नियम

फसल में स्थानीय नुकसान होने पर किसान को 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। यह सूचना क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447, बीमा कंपनी, राज्य कृषि विभाग या संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से दी जा सकती है।

किसानों को क्या करना होगा?

नुकसान होते ही किसान को ऐप पर खेत की जियो-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। साथ ही बीमित फसल, प्रभावित खेत या सर्वे नंबर, नुकसान का स्थान और समय का विवरण देना जरूरी होगा।

सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी को 48 घंटे के भीतर सर्वेयर नियुक्त करना होगा। सर्वेयर को लगभग 10 दिनों में नुकसान का आकलन करना होगा, जिसके बाद पात्र किसानों को क्लेम राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी।

किस तरह के नुकसान शामिल?

PMFBY में सामान्य फसल नुकसान का दावा अक्सर उत्पादन घटने के आधार पर स्वतः तय होता है, जिसके लिए किसान को अलग से दावा दाखिल नहीं करना पड़ता। लेकिन ओला, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना और प्राकृतिक आग जैसी स्थानीय आपदाओं के साथ-साथ फसल कटाई के बाद चक्रवात, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसान को 72 घंटे में सूचना देनी होती है।

अब इसी श्रेणी में जंगली जानवरों के हमले और धान में जलभराव भी जोड़े गए हैं। इससे तटीय, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।

देरी से दावा अटक सकता है

किसानों के लिए 72 घंटे की समय-सीमा सबसे अहम नियम है, क्योंकि देर से सूचना देने पर नुकसान के सबूत मिट सकते हैं और दावा अस्वीकार हो सकता है।

यदि बीमा कंपनी निर्धारित समय में क्लेम का भुगतान नहीं करती, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से 12 प्रतिशत का जुर्माना स्वतः जोड़ा जाता है।

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