इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया पाई कानूनी खामियां, संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के पालन पर जताई चिंता
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया कई खामियां पाईं और माना कि कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिलीं खामियां
अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों में स्थान, तारीख और समय का विवरण खाली छोड़ा गया था। इसके अलावा, 31 अक्टूबर की रात 9 बजकर 10 मिनट पर आजम खां की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं थे।
ईडी ने अदालत में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज सौंपने की पेशकश करते और उनके इनकार करने की स्थिति स्पष्ट होती। अदालत ने रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं पाया।
संविधान और PMLA के प्रावधानों पर सवाल
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि ईडी की ओर से दिए गए जवाब और दलीलों पर अभी विस्तृत विचार किया जाना बाकी है।
निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर मिलेगी राहत
अदालत ने निर्देश दिया कि आजम खां को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि, यह राहत निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगी।
10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं आजम खां की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। तब अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर आगे विचार करेगी।
आजम खां की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अंतरिम जमानत का आदेश अंतिम रूप से मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं है। अब सभी की नजरें 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।









