प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मुलाकात के बाद राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग का भरोसा भी दिलाया।
मुख्यमंत्री विजय ने रखीं राज्य की प्रमुख मांगें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री के सामने चेन्नई मेट्रो के तीसरे चरण को मंजूरी देने, कोयंबटूर और मदुरै की प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाओं पर दोबारा विचार करने और समग्र शिक्षा योजना के तहत लंबित धनराशि जारी करने की मांग रखी। राज्य सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से सार्वजनिक परिवहन और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मोदी ने दिया विकास में सहयोग का भरोसा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में सरकार बदलने के बावजूद राज्य के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया।
13 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में पूनमल्ली से वडापलानी तक करीब 15 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। इस खंड के निर्माण पर लगभग 4,900 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं भी कार्यक्रम का हिस्सा रहीं।
तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और समावेशी शासन के जरिए विकास को गति देने की बात कही। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को तमिलनाडु की आगामी विकास योजनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है ‘बड़े ऑफर’ की वास्तविकता?
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री विजय को किसी विशेष राजनीतिक पद, गठबंधन या अलग आर्थिक पैकेज का औपचारिक ऑफर दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। खबरों में मुख्य रूप से तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र के सहयोग और मुख्यमंत्री की ओर से रखी गई मांगों का उल्लेख है।
