मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़ी लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए ₹1,14,365 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
पांच साल तक जारी रहेगी योजना
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाड़ली बहना योजना को अगले पांच वर्षों तक निरंतर चलाया जाएगा। सरकार की ओर से योजना के लिए बड़ी राशि स्वीकृत किए जाने से इसके लाभार्थियों को आगे भी आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
महिलाओं के सशक्तीकरण पर सरकार का फोकस
मध्य प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए कुल ₹1,32,828 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इसमें लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी शामिल है।
सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है।
अन्य योजनाओं के लिए भी बड़ी राशि मंजूर
कैबिनेट ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए ₹16,326 करोड़ और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹2,137 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ₹11,835 करोड़ तथा आईटी और तकनीकी विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹492 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
सरकार के इस फैसले को प्रदेश में महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को दी जा रही प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है।
