झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर करीब 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने JSSC-CGL समेत TDPL के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम को आंदोलन कर रहे छात्रों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
2014 से अब तक की परीक्षाओं की होगी जांच
सरकार ने TDPL यानी TSR Data Processing Private Limited के जरिए वर्ष 2014 से अब तक कराई गई परीक्षाओं, उनके परिणाम और उनसे हुई नियुक्तियों की जांच का फैसला भी किया है। JSSC-CGL के अलावा अन्य परीक्षाएं भी इस जांच के दायरे में आएंगी।
क्यों शुरू हुआ था छात्रों का आंदोलन?
JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से विरोध कर रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांग परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, गड़बड़ियों की जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करना थी। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई।
JSSC-CGL रद्द होने से चयनित अभ्यर्थियों की बढ़ी चिंता
जहां आंदोलन कर रहे छात्रों ने परीक्षा रद्द होने के फैसले का स्वागत किया है, वहीं JSSC-CGL में सफल होकर नौकरी पा चुके अभ्यर्थियों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। करीब 2,000 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी प्रभावित होने की बात सामने आई है। कई सफल उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कहा है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो उसका खामियाजा सभी चयनित अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़े।
सरकार ने जांच और सुधार का भरोसा दिया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर निर्धारित SOP का सही तरीके से पालन किया गया होता तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने नहीं आतीं। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा और जांच का रास्ता अपनाया है। वहीं, आंदोलनकारी छात्र अभी भी पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की गारंटी की मांग कर रहे हैं।
इस फैसले के बाद झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक नए चरण में पहुंच गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि रद्द की गई परीक्षाओं को दोबारा कब और किस नई व्यवस्था के तहत कराया जाता है और पहले से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है।
