छात्राओं की फ्री स्कूटी योजना 5 साल बढ़ी, हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा नकद इनाम – MP कैबिनेट
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, रोजगार और जल प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने छात्राओं की फ्री स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने, हॉकी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने, अतिरिक्त खरीदे गए अनाज के ई-ऑक्शन और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे कई निर्णय लिए।
फ्री स्कूटी योजना अगले 5 साल जारी
कैबिनेट ने मेधावी छात्राओं के लिए संचालित फ्री स्कूटी योजना की अवधि अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए छात्राओं को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
‘नमो हरे’ योजना को 100 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने ‘नमो हरे’ योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। नियुक्त डॉक्टरों का तीन वर्षों तक तबादला नहीं होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
शिवपुरी में एयरोस्पेस यूनिट से 10 हजार रोजगार
बैठक में शिवपुरी में विकसित हो रही अडानी एयरोस्पेस यूनिट की प्रगति की भी समीक्षा हुई। सरकार का अनुमान है कि परियोजना शुरू होने के बाद 10 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
हॉकी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार
जापान में आयोजित हॉकी एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की छह खिलाड़ियों को तीन-तीन लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने वाले चार खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया गया।
स्वामित्व योजना में राहत
ग्रामीण पट्टाधारकों को राहत देते हुए कैबिनेट ने फैसला किया कि स्वामित्व योजना के तहत पट्टा रजिस्ट्री पर लगने वाला सेस अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे लाभार्थियों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
गुजरात को 217 करोड़ रुपये
सरदार सरोवर जल समझौते के तहत मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। जल बंटवारे से जुड़े वित्तीय प्रावधानों में हुए बदलाव के बाद यह निर्णय लिया गया।
अतिरिक्त अनाज का होगा ई-ऑक्शन
सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिरिक्त गेहूं, धान, ज्वार और बाजरा के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब बचा हुआ अनाज ई-ऑक्शन के जरिए बेचा जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो मात्रा और मूल्य तय करेगी।
ज्ञान भारतम् योजना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर
केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम् योजना में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। प्रदेश में 34 लाख पंजीकरण हुए हैं। योजना के तहत टीकमगढ़ से जंबूद्वीप का लगभग 10 फीट लंबा ऐतिहासिक नक्शा और बुरहानपुर से करीब 20 वर्ष पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपि भी चिन्हित की गई है।
लाखों लोगों पर पड़ेगा असर
कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ छात्रों, किसानों, खिलाड़ियों, ग्रामीण पट्टाधारकों, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से प्रदेश में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
